संसद : लोकतान्त्रिक अभ्यासको थलो कि शुभलाभको भर्‍याङ ?

संसद : लोकतान्त्रिक अभ्यासको थलो कि शुभलाभको भर्‍याङ ?

[ad_1]

२५ भदौ, काठमाडौं । हामीले ख्याल गरेका छौं ? प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा हाम्रा सांसद के बोल्छन् ? जनताको करबाट पारिश्रमिक लिने जनप्रतिनिधि के बोल्छन् यो आम चासोको विषय हो । तर अधिकांश जसो सांसद छिटफुट मन लागेको बोल्छन् । जुन बोल्नु र नबोल्नुमा खासै अन्तर हुन्न । बाँकी दलभित्रको आन्तरिक सन्तुलन हेरेर बोल्छन् जसको दलीय महत्व भए पनि राष्ट्रिय दृष्टिले त्यो कुनै दलको घरझगडा मात्रै हो । यस बाहेक सीमित सांसद मात्रै छन् जसले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो कुरा संसदमा राख्छन् ।

सांसदले संसदमा बोल्न समय पाउन सहज छैन । केही निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ । यसरी पाएपछिको समयमा बोल्दा समेत धेरै सांसद औपचारिकतामा सीमित हुन्छन् । २८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापित भएपछि बसेको प्रतिनिधिसभामा झण्डै एक महीनासम्म नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुजाता परियारले बोल्ने मौका नै पाइनन् ।

२६ Sawan २०७८ मा शून्य समयमा बोल्ने मौका पाउँदा उनले आफ्नो समय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकोमा बधाई र शुभकामना दिएर सकिन् । प्राप्त एक मिनेटमध्ये ४५ सेकेण्ड शुभकामनामा सकेकी परियारले बाँकी १५ सेकेण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हतारहतार उद्घाटन गरेका आयोजनाको हालत र मेलम्चीको पानी अब कहिले काठमाडौं आउँछ ? भन्ने प्रश्न गरेर सिध्याइन् ।

धेरैजसोले राजनीतिक विषयमा, पार्टीको आन्तरिक विषयमा बोलेर समय गुजार्छन् । २३ फागुन २०७७ दिउँसो ४ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरू भएलगत्तै केही सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए । त्यसपछि सभामुखले सांसद भीम रावललाई बोल्न समय दिए । १० मिनेट बोलेका रावलले अधिकांश समय आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आलोचनामा खर्चिए ।

दल चिढिने डर, व्यक्तिगत लाभहानि र क्षमताको अभावले धेरै सांसद बलियोसँग संसदमा बोल्न सक्दैनन् । यसको अर्थ मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि निकाय प्रभावकारी विधि निर्माणको थलो नभई शुभलाभको भर्‍याङ भइरहेको छ ।

उनले ओलीलाई असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको संज्ञा दिए । अध्यादेशबाट शासन गर्ने परम्परा ओलीले बसाल्न खोजेको भनेर आलोचना गरे । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग हुने गरी गरेको फैसला उल्लेख गर्दै उनले ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘यो कसको सरकार हो ?’ भनेर प्रश्न गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरे ।

सतही कुरा बोल्ने, आफूले उठाएको विषयवस्तुको गहिराइसम्म नजाने त आम प्रवृत्ति नै छ । १० चैत २०७६ मा संसदीय सुनुवाइ समितिमा चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेको सुनुवाइ हुँदै थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले विदेश नीतिमा राजनीतिक दलको प्रभाव पर्न नहुने बताए ।

‘नेपालको परराष्ट्र नीति संविधान अनुसार चल्ने कि, कुनै अमूक पार्टीको विदेश विभागबाट प्रभावित हुने ?’ सांसद देवले भने । तर, उनले कहाँ कहाँ कुन कुन घटनामा दलको नीतिको के प्रभाव पर्‍यो भन्ने कुरा उल्लेख गरेनन् । अझ विदेश नीतिबारे विषय उठाउने त्यो उपयुक्त ठाउँ पनि थिएन । र यसको जवाफ प्रस्तावित राजदूत पाण्डेले दिने कुरा पनि थिएन ।

कतिपय सांसदहरू त मिडिया खपतका लागि मात्रै पनि बोल्छन् । २३ फागुन २०७६ मा कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले COVID-19बाट बच्न रक्सी मुक्त देश बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कम्तीमा एक महीनाका लागि शाकाहारी हुने व्यवस्था होस् । एक महीनाको लागि भए पनि यो देशलाई रक्सी मुक्त देश बनाइयोस् !’

यस्ता अरू पनि छन् । ८ असार २०७६ मा प्रतिनिधिसभामा विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल थियो । कांग्रेस सांसद उमाकान्त चौधरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘झूटप्रसाद’ को उपमा दिए । ‘जथाभावी कर निर्धारण गरेर करप्रसाद ओलीको उपनाम पाएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कामकारबाही हेर्दा सधैं झूटको आश्वासन दिने भएकाले उहाँको नाम अब झूटप्रसाद राख्नुपर्छ’, उनले भने ।

लगत्तै नेकपा एमाले सांसद झपट रावलले यसको प्रतिवाद उस्तै रूपमा गरे– ‘प्रतिपक्षी दलका सांसदले जुन प्रकारले प्रधानमन्त्रीको नाम बिगारेर ‘करप्रसाद’ र ‘झूटप्रसाद’ भन्नुभयो । उहाँको दलका नेतालाई हामीले पनि शेरबहादुर नभनेर ‘छेरबहादुर’ भन्यौं भने के हुन्छ ?’

अडियोमा सुन्नुस्

संसदमा गरिने यस्ता हल्का अभिव्यक्तिले सांसदले मुश्किलले पाएको समयको दुरुपयोग भइरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर संसदकै गरिमा घटिरहेको हुन्छ । भविष्यमा कसैले संसदका व्यक्त अभिव्यक्तिहरूको अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन निकाल्यो भने के होला ? ‘माननीय’ भनिने सांसदहरूले ख्याल गरेको देखिन्न ।

राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलका अनुसार सांसदहरूले संसदमा बोलेका विषयलाई जस्ताको तस्तै अभिलेखीकरण गर्ने अभ्यास छ । सांसदले बोलेका विषय ठीक वा बेठीक भनेर जाँच गर्न पनि सम्भव हुँदैन । फुयाँल भन्छन्, ‘जननिर्वाचित प्रतिनिधिले संसदमा यथार्थ कुरा बोल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । सांसदहरूले संसदमा बोलेका विषयलाई जस्ताको तस्तै अभिलेखीकरण गर्ने हाम्रो अभ्यास छ ।’ यसले  देखाउँछ आज एउटा सांसदले जथाभावी बोलेको कुरा पनि भोलि इतिहासको अंग हुनेछ ।

हाम्रो संसदमा कुन स्तरको बहस हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं । २६ Sawan २०७८ मा राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा एउटा रोचक जुहारी चल्यो । केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे पनि राजनीति उनकै वरिपरि घुमिरहेको भन्दै एमाले सांसद खिमलाल भट्टराईले ओलीलाई ‘राजनेता’ को संज्ञा दिए ।

लगत्तै बोलेका कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीले भट्टराईको भनाइको खण्डन गर्दै ओलीलाई ‘भ्रष्टाचारको राजनेता’ भने । ‘संसद विघटन गरेर संसद समाप्त गर्ने महानायक, भ्रष्टाचारका महानायक’ रायमाझीले थपे, ‘अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारका प्रधानमन्त्री, अनि राजनेता र भ्रष्टाचारी राजनेता भन्नुस् स्वीकार्न तयार छु । भ्रष्टाचारको नाइके भन्नुस्, स्वीकार्न तयार हुन्छु । भ्रष्टाचारीलाई राजनेता भन्ने ?’

अर्को उदाहरण पनि छ । २८ Sawan २०७८ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मात्रिका यादवले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘मेन्टल्ली डिसअर्डर’ भएको व्यक्ति भनेर टिप्पणी गरे ।

तुरून्तै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नियमापत्ति गरे । उनले संसदको रेकर्डबाट सांसद यादवको टिप्पणी हटाउन माग गरे । सभामुखले ‘ध्यान आकृष्ट भएको’ भने । तर, संसद सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउने रुलिङ गरेनन् ।

भोलिपल्ट (२९ गते) को बैठकमा एमालेले सांसद यादवले अप्रमाणित विषय बोलेको भनेर संसदको रेकर्डबाट हटाउने रुलिङ माग गर्‍यो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद यादवले ओलीबारे प्रयोग गरेको असंसदीय शब्दहरू (मेन्टल्ली डिसअर्डर) हटाउन रुलिङ गरे । त्यसपछि संसद सचिवालयले सांसद यादवले एमाले अध्यक्ष ओलीबारे गरेका टिप्पणीका केही शब्द हटाएर उनको अभिव्यक्ति अभिलेख गर्‍यो ।

संसदमा बोल्ने ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूमा पनि समस्या छ । उनीहरू पनि विज्ञको राय नलिने, विना अध्ययन बोल्ने र पछि गल्ती स्वीकार गर्ने गर्छन् । कोरोना महामारीका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो गल्ती गरेका थिए ।

२८ Jesth २०७७ मा प्रतिनिधिसभामा आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा ओलीले नेपालीको इम्युनिटी पावर (रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता) बलियो भएकाले COVID-19भाइरसले नेपालमा खासै प्रभाव पार्न नसक्ने दाबी गरे । साथै ‘बेसारको सेवनले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने’ अभिव्यक्ति दिए ।

तर एक वर्षपछि आएर ओलीले गल्ती स्वीकार गरे । २ Jesth २०७८ मा COVID–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)को काठमाडौंमा आयोजित बैठकमा ओलीले भने, ‘मैले नेपालमा COVID यस रूपमा बढ्छ भन्ने ठानेको थिइनँ । मैले के ठानेको थिएँ भने, हाम्रो इम्युन सिस्टम स्ट्रोङ छ त्यसकारण अलि अलि सर्छ, धेरै यस तहमा चाहिं वृद्धि हुन सक्दैन भन्ने लागेको थियो ।’

‘६२ वर्षअघिको त्यो रुलिङ’

अहिले पनि संघीय संसदमा कतिपय सांसदहरू सदनमा लेखेको पढेर आफ्नो धारणा राख्छन् । अझ पढ्दा अक्षर दोहोर्‍याई, दोहोर्‍याई, बुझी–नबुझिकन पढेका दृश्यहरू पटक–पटक देखिएका छन् । संसद आफैंमा बहस गर्ने थलो भएकोले सांसदको जिम्मेवारी बहस र तर्क गरेरै देशका लागि आवश्यक कानून र नीति बनाउने, सरकार र अन्य निकायहरूलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्ने हो । तर, अहिले पनि कतिपय सांसदले लेखेर ल्याएर पढ्ने गरिरहेका हुन्छन् ।

अहिले पनि थुप्रै सांसद संसदमा लेखेको ल्याएर पढ्छन् । संसदीय मामिलाका जानकार खिमलाल भट्टराई भन्छन्, ‘बहस गर्ने थलो संसदमा लेखेको पढेर त बहस नै हुँदैन । अहिले पनि यो भइरहेको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ

लेखेको ल्याएर पढ्न हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा बहसको ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि छ । संसद सचिवालयको अभिलेख अनुसार, १७ भदौ २०१६ सालमा तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले संसदमा लेखेर बोल्न निषेध गरेका थिए । उनले सांसदहरूलाई पेपरमा लेखेर ल्याएर पढेर नसुनाउन रुलिङ नै गरेका थिए । लेखेको हेरेर पढ्दा संसदमा बहस नहुने तर्क तत्कालीन सभामुख भट्टराईको थियो ।

तत्कालीन सभामुख भट्टराईले गरेको रुलिङलाई संसद सचिवालयले अभिलेख गरेर राखेको छ । जसमा लेखिएको छ– ‘संसदीय परम्परा अनुसार सामान्यतः लिखित भाषणमा पढ्न नपाइने तथा सभामा हुने छलफलमा गतिशीलता ल्याउनको निम्ति नै यो परम्परा अपनाइएको, सभामा आएर सदस्यहरूले पहिले नै तयार भएको भाषण पढी मात्र दिने हो भने सभामा हुने छलफलमा पेश गरिएका तर्कहरूका सम्बन्धमा विचारको राम्रो आदानप्रदान नहुने भन्नुहुँदै माननीय सभामुखद्वारा सदस्यहरूले लिखित भाषणहरू पढ्न नपाउने तर, सदस्यहरूले आफ्नो सम्झनाको निमित्त तयार गर्नुभएको टिप्पणीहरू प्रावधिक विषयमा बोल्दा भने आवश्यक लागेमा उपयुक्त बन्देजलाई खुकुलो पारिदिने घोषणा गर्नुभएको ।’

संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाका अनुसार, तत्कालीन सभामुख भट्टराईको यो रुलिङ पछि नियमावलीमा समावेश भयो । संसदमा सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा योसँगै ‘पत्रपत्रिका पढ्न नहुने, पुस्तक पढ्न नहुने, एजेण्डा बाहेक बोल्न नहुने, चुरोट, खैनी, गुट्खा जस्ता चिजहरू सदनमा खान नहुने’ भन्ने समेटियो ।

तर, हालको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ मा भने यस्तो विषय राखिएको छैन । ‘संसदीय अभ्यास र संसदीय मान्यता कानून सरह मानिन्छ । त्यसलाई नियमावलीमा लेखिरहन पर्दैन’ राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को मस्यौदा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने ।

तर, अहिले पनि थुप्रै सांसद संसदमा लेखेको ल्याएर पढ्छन् । संसदीय मामिलाका जानकार खिमलाल भट्टराई भन्छन्, ‘बहस गर्ने थलो संसदमा लेखेको पढेर त बहस नै हुँदैन । अहिले पनि यो भइरहेको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

‘कोरम’ : सदाबहार समस्या

‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिमा गणपूरक संख्या (कोरम) को सदाबहार समस्या छ । कतिपय बेला संसदीय समितिहरू कोरम नपुगिकन पनि बसेका र निर्णय गरेका उदाहरण छन् । तर यसलाई भित्रभित्रै मिलाउने गरिन्छ ।

६ मंसीर २०७५ मा संसदको अर्थ समितिको बैठक दिउँसो १ बजेदेखि बसिरहेको थियो । पौने दुई बजे सांसद मेटमणि चौधरी बैठक हलमा प्रवेश गरे । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका समिति सदस्य डा. बाबुराम भट्टराईले व्यङ्ग्य गरे, ‘ढिलो आउनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरौं’ । डा.भट्टराईको यस्तो व्यङ्ग्य सुनेपछि सुरेन्द्र पाण्डे, सत्या पहाडी, रामकुमारी झाँक्री लगायत सांसदहरू हाँसे ।

सांसदहरूको हाँसोमा मजाक भन्दा बढ्ता रोदन थियो । कारण– मेटमणि चौधरी समिति हल प्रवेश गरेपछि सांसदको संख्या जम्मा ८ पुगेको थियो । सोही दिन बिहान ९ बजे बोलाइएको बैठक कोरम नपुगेरै १ बजेलाई सारिएको थियो । दिउँसो पनि कोरमकै समस्या थियो ।

कोरम नपुग्ने समस्या संसदका १६ वटै विषयगत समितिले पटक–पटक बेहोरिरहेका छन् । संसदीय समितिका बैठक सञ्चालन हुन कम्तीमा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । विषयगत समितिहरू प्रतिनिधिसभातर्फ २५ देखि २७ सदस्यीयसम्मका छन् भने राष्ट्रिय सभामा १३ देखि १५ सदस्यीय छन् ।

त्यस्तै २५ मंसीर २०७५ मा संसदको अर्थ समिति र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको संयुक्त बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको थियो । तर, साढे १२ बजेसम्म गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भयो ।

दिउँसो १ बजे अर्थ समितिको छुट्टै छलफल थियो । पूँजी बजारमा देखिएको समस्याबारे छलफल गर्न बोलाइएको अर्थ समिति बैठक पनि कोरमकै समस्यामा परेर साढे १ बजेतिर शुरू भयो । कार्यसूची अनुसार छलफल चल्यो तर, अन्तिमसम्म पनि कोरम पुगेन र कुनै निर्णय हुन सकेन ।

१६ वैशाख २०७६ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा तारागाउँ रिजेन्सी होटलको अनियमितताबारे उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । बिहान साढे ११ बजेलाई बोलाइएको बैठक निर्धारित समयमै शुरू भएको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले घोषणा गरिन् । तर, २५ सदस्यीय समितिको बैठकमा ७/८ जना सांसद मात्रै उपस्थित थिए । कोरम नपुगेपछि सभापति खरेलले ‘आजको बैठक आन्तरिक’ भनेर पत्रकारलाई बैठक हलबाट बाहिर निकालिन् ।

२९ पुस २०७६ मा राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले बिहान ११ बजे तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई बोलाएको थियो । मन्त्री नेम्वाङ मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवको टोली लिएर निर्धारित समयमै बैठक कक्षमा पुगेका थिए । तर,  सांसदहरूको कोरम पुगेन । एक घण्टा कुर्दा पनि समितिमा सभापतिसहित पाँच जना सांसद मात्रै उपस्थित भए ।

त्यसपछि समिति सभापति तारादेवी भट्टले कोरम नपुगेका कारण बैठक संचालन हुन नसकेको जानकारी दिइन् । मन्त्री र मन्त्रालयको टोली फर्कियो, सांसदहरू एकअर्कासँग ठट्टा गर्दै बसे ।

संसदलाई प्रभावकारी र जीवन्त बनाउने काम सांसदहरूको हो । संसदको प्रभावकारिता संसदीय समितिको प्रभावकारितामाथि निर्भर रहने मानिन्छ । तर, सांसदहरू बैठकमै नजाँदा संसदीय समितिहरूको भूमिका असाध्य फितलो भएको देखिन्छ ।

‘सभापतिले भनेपछि बैठक तय हुन्छ । तुरुन्तै सांसदहरूलाई मेलमा सूचना जान्छ । अनि फोन गर्छौं । बैठक हुने दिन पनि सम्झाउँछौं, तैपनि आउनुहुन्न । बैठक शुरू भयो माननीयज्यू कहाँ हुनुहुन्छ, भनेर पनि फोन गर्छौं । कोरम पुगे भाग्य नत्र समिति सचिवालयले समन्वय गरेन भनेर गाली खानुपर्छ ।’ सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले आफूले भोग्ने समस्या सुनाए ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले बारम्बार पत्रकारहरूलाई समितिको बैठकमा प्रवेश निषेध गरिन् । कहिले संवेदनशील विषय भनेर त कहिले ठाउँको अभाव भनेर । यसका पछाडि महत्वपूर्ण कारण थियो– कोरम । कोरम नपुगे पनि बैठक बस्ने र पछि सांसदलाई हस्ताक्षर गराउँदा पत्रकारलाई थाहा नहोस् भनेर यसो गरिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

मुश्किलले बैठकमा पुगेका सांसद पनि आफ्ना कुरा राखेपछि अरूका कुरा सुन्ने समय हुन्न, निस्किहाल्छन् । एउटा उदाहरण, १९ भदौ २०७६ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पशुपतिनाथ क्षेत्रको विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल थियो । छलफलमा विभिन्न २२ निकायका ४० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

२२ वटै निकायका प्रतिनिधिले पशुपतिनाथको कलाकृति र त्यसको ऐतिहासिक महत्वका सन्दर्भमा आफ्ना कुरा राख्दै गए । स्वभावैले समय लाग्यो । तर, सांसदहरू भने फुत्त, फुत्त निस्के । २५ सदस्यीय समितिका १६ जना सांसदको उपस्थितिमा बैठक शुरू भएको थियो । सकिने बेलासम्म बैठकमा जम्मा चार सांसद बाँकी थिए ।

यसरी विज्ञलाई बोलाएर उनीहरूका कुरा नसुनी हिंड्नाले समितिले गर्ने निर्णयको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहन्छ । कतिपय संसदीय समितिमा बेला–बेला ठट्टा नै चल्ने गर्छ– समितिमा नियमित उपस्थित हुने र अन्तिमसम्म बस्ने सांसदलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरौं । यस्तो प्रस्ताव गर्नेहरू कि समिति सभापति हुन्छन् कि समितिमा सक्रिय सहभागी सांसद ।

कतिसम्म भने सांसदहरू बैठकमा नगइदिएर संसदीय सुनुवाइ समिति संवैधानिक कर्तव्य पालनामा चुकेको उदाहरण समेत छ । ६ माघ २०७५ मा संवैधानिक परिषदको बैठकले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सलिम मियाँ अन्सारीको नाम सिफारिश गर्‍यो । प्रस्तावित अध्यक्ष माथि संसदीय सुनुवाइ समितिले २१ माघ २०७५ मा उजुरी आह्वान गर्‍यो । अन्सारीविरुद्ध शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको लगायतका दाबी गरेर चार वटा उजुरी परेका थिए ।

ती उजुरीमाथि समितिमा छलफल भयो । अन्सारीलाई नै बोलाएर सांसदहरूले सवाल–जवाफ पनि गरे । तर, निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाइएको सुनुवाइ समितिको बैठकमा कहिल्यै कोरम पुगेन । आयोगका अध्यक्षको सिफारिशमा असन्तुष्ट कांग्रेसले शुरूदेखि सुुनुवाइ प्रक्रियामा भाग लिएन । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा पनि एकमत थिएन । नेकपाका सदस्यबीच मतभेद र कांग्रेस निरन्तर अनुपस्थित रहेपछि समिति निर्णयमा पुग्न सकेन ।

सुनुवाइका लागि तोकिएको समय (४५ दिनभित्र) मा समितिले कुनै निर्णय लिन नसकेपछि स्वतः नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा छ । सोही अनुसार ७ चैत २०७५ मा अन्सारीले आयोग अध्यक्षको शपथ लिए ।

यसरी कोरम नपुगेकै कारण सुनुवाइ समितिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सकेन ।

गिरिबन्धु टी स्टेट : अर्को दृष्टान्त

संसदले निर्माण गरेका कानूनहरू कति गुणस्तरीय छन् भन्ने कुराले पनि हाम्रा सांसदको गुणस्तर मापन गर्छ । कानून निर्माणको काम गुणस्तरीय छैन भन्ने एउटा उदाहरण हो– गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण ।

२९ फागुन २०७५ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्‍यो । झण्डै तीन महीनापछि यो विधेयक १३ Jesth २०७६ मा दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा गयो ।

समितिले ४३ दिनमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेर २६ Sawan २०७६ मा हाउसमा पेश गर्‍यो । दफावार छलफलमा सांसदहरूले यो विधेयक झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको २८० बिघा जग्गा सट्टापट्टाका लागि ल्याएको भनेर आशंका गरे । तर कसैसँग पनि यो विधेयक किन आएको हो ? यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू थिएनन् । त्यसैले विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदै २८ माघ २०७६ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा गयो ।

तर कानून बनाउँदा सांसदहरूले जे आशंका गरेका थिए कार्यान्वयनमा जाँदा त्यही भयो । नयाँ कानूनमा टेकेर गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको काम अगाडि बढ्यो । १ भदौ २०७८ मा संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले नै गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टाकै विषयमा फेरि छलफल गर्‍यो । छलफलमा भाग लिंदै केही सांसदहरूले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन विधेयक पास गरेकोमा लाज लागेको अनुभव सुनाए ।

‘हामीले कानून बनाएको र त्यही कानून अनुसार गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय भयो भन्ने थाहा पाउँदा गम्भीर लज्जाबोध भयो । भूमाफिया र दलालले सरकारलाई मात्रै होइन संसदलाई पनि छक्याए’ नेकपा एमाले सांसद शान्तिमाया पाख्रिनले भनिन् ।

अन्तिममा समितिले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा रोक्न सरकारलाई निर्देशन त जारी गर्‍यो तर, निर्देशन कार्यान्वयन भएको/नभएको बारेमा अहिले समिति बेखबर छ । ‘निर्देशन गरेका छौं । कार्यान्वयनबारे फलो गरिरहेका छौं’, सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले भनिन् ।

सांसदको नैतिक स्तर कति ओरालो लागेको छ भन्ने उनीहरूले आफ्नै स्वार्थमा कानून बनाउन सफल भएका छन् । ४ वैशाख २०७६ मा सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्‍यो । राष्ट्रिय सभाले ६ माघ २०७६ मा यो विधेयक पारित गर्‍यो ।

प्रतिनिधिसभामा आएपछि यो विधेयकमा एउटा महत्वपूर्ण विषय थपियो– विकास योजना तर्जुमामा सांसदको भूमिका अनिवार्य हुने ।

३१ Jesth २०७७ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले निकै जोड दिएर तीनै तहका योजना निर्माणमा संघीय सांसदको भूमिका अनिवार्य हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

समिति बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भुसालले भनेकी थिइन्, ‘संघबाट जाने योजना तर्जुमा गर्दा संघीय सांसदको भूमिका हुनुपर्‍यो। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा के कस्ता आयोजना गयो भन्ने संघीय सांसदलाई थाहा नहुने अवस्था छ । कानूनी रूपमै यसमा कहीं न कहीं सम्बोधन गर्नुपर्‍यो ।’

नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले भनेका थिए, ‘मलाई थाहा छैन, यो यहाँ (विधेयकमा) पर्छ कि पर्दैन तर हामीले एउटा ‘मेकानिज्म’ नबनाउने हो भने हामी जनताबाट निर्वाचित संघीय सांसदहरू अलगथलग हुने संभावना छ । जनतासँग अलगथलग गर्ने यो विषयमा छलफल आवश्यक छ ।’

तर, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विधायिकीले कार्यकारी अधिकार खोज्न नमिल्ने भनेर प्रतिवाद गरे । ‘हाम्रो भूमिका के भनेर बुझ्ने हो भने विधायिकी भूमिका नै हो’ बडूले भनेका थिए, ‘हामी विधायकहरू कार्यान्वयनमा बस्न मिल्दै मिल्दैन । सिद्धान्त नै मिल्दैन र पनि हामी त्यही गर्न खोजिरहेका छौं ।’

तर, समिति सभापति शशि श्रेष्ठले संघीय सांसदको भूमिकाका सन्दर्भमा समिति सदस्यहरूले उठाएको विषय सबै सांसदहरूको आवाज भएको बताइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘यो राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरूको मात्रै होइन, सबै माननीय सदस्यहरूको आवाज हो ।’

संघीय सांसदको काम के हो, जिम्मेवारी के हो भन्नेमा होइन, खासगरी बजेट र योजना तर्जुमामा भूमिका नपाउँदा त्यसले आफ्नो राजनीतिक भविष्य समस्यामा पर्ने चिन्ता सांसदहरूमा देखिन्छ । १७ वैशाख २०७७ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अनिल झाले ‘संघीय सांसद कामै नलाग्ने पद भएको’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘यो काम लाग्ने पद (संघीय संसद) नै भएन । संसदमा सत्तारुढ दलका सांसद नै रोएको देखेका छौं । संघीय सांसदसँग बजेट र योजना हुँदैन भने अर्को पटक भोट कसरी माग्ने ? ‘वडाध्यक्ष भन्दा मुनि संघीय सांसद हुने अवस्था छ ।’

विधायिकी जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरूलाई कार्यकारी अधिकार दिने विषयलाई राज्यव्यवस्था समितिले स्वीकार गर्‍यो र संघीय र प्रदेश सांसदहरूलाई विकास आयोजनामा भूमिका दिने कानूनी व्यवस्थासहितको विधेयकको प्रतिवेदन हाउसमा पेश गर्‍यो । हाउसले ९ असार २०७७ मा विधेयक पारित गर्‍यो । १३ Sawan २०७७ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर यो कानून अहिले कार्यान्वयनमा छ ।

‘विज्ञसँग सल्लाह लिने, बुझेर बोल्ने’

माथिका दृष्टान्तहरूले सांसदहरूमा जिम्मेवारीबोध, नैतिकता र ज्ञानको कमी छ भन्ने देखाउँछ । सांसदहरू स्वयं पनि यो स्वीकार्छन् । संसदीय प्रक्रिया र विषयवस्तु सम्बन्धी ज्ञान वृद्धिका लागि संयन्त्रको माग पनि हुन थालेको छ ।

उदाहरणका लागि– ७ असोज २०७५ मा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले संसद र संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूलाई तालिम आवश्यक पर्ने बताएका थिए । उनले सांसदहरूलाई काम गर्ने तौरतरिकाबारे प्रशिक्षण दिन पनि माग गरेका थिए ।

त्यसो त संसदमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने संयन्त्र नभएको होइन । संघीय संसद मानव संशाधन विकास महाशाखा/संसदीय प्रशिक्षण शाखा छ । तर यो संयन्त्रका आफ्नै दुःख छन् । महाशाखा प्रमुख निर्मला देवी लामिछाने (वस्ती) का अनुसार, संसदीय प्रशिक्षण शाखामा चार जना कर्मचारी छन् । यो शाखाले निर्वाचित भएर आएपछि एक दिन सांसदहरूलाई संसदीय प्रक्रियाबारे जानकारी दिन्छ । तर, नियमित प्रशिक्षणका लागि बजेट, कर्मचारी, साधनस्रोत र ठाउँको समेत अभाव छ ।

अर्कोतर्फ संसदीय दलहरू छन् । तिनले पनि आफ्ना सांसदहरूको क्षमता बढाउन ध्यान दिएको देखिन्न । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘हाम्रा विधायकहरूलाई जे–जस्तो सुविधा दिएर विषयवस्तुमा पोख्त र ज्ञाता बनाउनुपर्ने हो त्यस्तो गर्न सकेका छैनौं ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सांसदको वृत्ति विकासको लागि कार्यशाला गोष्ठी, छलफल, अन्तरक्रिया गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् । ‘संसदीय दलको बैठक बस्ने, कुराकानी गर्ने काम त भएकै छ । तर अवधारणा विकास गर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा कार्यक्रम भएका छैनन्’ उनी थप्छन्, ‘यसका लागि नेताहरू तयार हुनुपर्‍यो । नेता सधैंभरि व्यस्तको व्यस्त !’

तर, संसदमा तुलनात्मक रूपमा तयारी साथ प्रस्तुत हुने नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा भने सांसदहरू आफैं पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका भनाइमा, संसदमा सांसदहरूको प्रस्तुति व्यवहार, विषय उठानमा प्रश्न उठ्न नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबैभन्दा जिम्मेवार सांसद आफैं हुनुपर्छ । ‘उठाउन खोजेको विषयमा तयारी गर्ने, विज्ञको सल्लाह लिने र बुझेर मात्रै बोल्ने गर्दा खासै प्रश्न उठ्दैन । अब नैतिकता र व्यवहारको कुरा त संस्कारसँग पनि जोडिन्छ’ थापाले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस
संसदमा बोल्न किन डराउँछन् सांसद ?

यो पनि पढ्नुहोस
‘सांसदलाई सक्षम बनाउन तालिम चाहिन्छ’

[ad_2]
Source: OnlineKhabar

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *